जारी आदेश के मुताबिक कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम अधिकारी से छुट्टी मंजूर कराए बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो इसे सेवा में बाधा मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इमरजेंसी में भी देनी होगी सूचना

आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। बाद में कार्यालय पहुंचने पर इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी।

लंबी छुट्टी से पहले जिम्मेदारी सौंपना जरूरी

अगर कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी (अर्जित अवकाश आदि) पर जाता है तो उसे पहले अपने काम का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा।

सख्ती से पालन के निर्देश

सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने और बड़े सरकारी कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।